उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सितंबर 2024 उत्तर प्रदेश घटनाक्रम से संबंधित सभी प्रश्न जो की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा जैसे UPSC, UPPSC, MPPCS, UKPCS,BPSC,UPPCS,UP POLICE CONSTABLE, UPSI,DELHI POLICE, MP POLICE, BIHAR POLICE, SSC, RAILWAY, BANK, POLICE,RAILWAY NTPC,RAILWAY RPF,RAILWAY GROUP D,RAILWAY JE,RAILWAY TECNICIAN, Teaching Bharti अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी
उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जैसे UPPCS 2024, RO/ARO,UPSSSC,UPSI,UP POLICE अन्य सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी
उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए निम्नलिखित टॉपिक नीचे दिए गए हैं
- उत्तर प्रदेश घटनाक्रम
- राष्ट्रीय घटनाक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
- संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम
- आर्थिक घटनाक्रम
- विज्ञान प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रतिरक्षा
- पर्यावरण और पारिस्थितिकी
- संक्षिप्तियां
ऊपर दिए गए सभी टॉपिको का विस्तृत अध्ययन आपको नीचे मिलेगा
उत्तर प्रदेश घटनाक्रम
वाराणसी में SLCR परियोजना
22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के ने प्रमुख सहयोग को सुगम बनाया है जिसके परिणाम स्वरुप वाराणसी में स्वच्छ नदियां पर स्मार्ट प्रयोगशाला (SLCR) की स्थापना हुई है
यह भारत सरकार (जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा डेनमार्क सरकार के बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन में उत्कृष्ट लाने के लिए एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है
SLCR का उद्देश्य सतत उपाय का उपयोग करके वरुणा नदी को बहाल करना है
इसके लक्ष्यों मे सरकारी एजेंसियों , शैक्षणिक संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के लिए ज्ञान का आदान-प्रदान करके तथा स्वच्छ नदी जल को बनाए रखने के लिए समाधान तैयार करने के लिए एक सहयोगी मंच स्थापित करना शामिल है
इस पहल में IIT-BHU मैं एक हाइब्रिड लैब मॉडल और वरुणा नदी पर एक जीवित प्रयोगशाला शामिल है ताकि वास्तविक दुनिया के वातावरण में समाधानों का परीक्षण एक पैमाना बनाया जा सके
पहली परियोजना में जल प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली का निर्माण करना शामिल है जिसे जल विज्ञान मॉडल, परिदृश्य निर्माण, पूर्वानुमान और डेटा विश्लेषण का उपयोग करके बेसिन जल गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है
दूसरी परियोजना उभरते प्रदूषकों के लक्षण निर्धारण और फिंगरप्रिंट विश्लेषण पर केंद्रित है इसमें प्रदूषकों की पहचान तथा मात्रा निर्धारित करने के लिए क्रोमैटोग्राफी और मांस स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकी का उपयोग किया जाएगा
कोपनहेगन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के नेतृत्व में किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक विस्तृत फिंगरप्रिंट लाइब्रेरी बनाना जल गुणवत्ता निगरानी को बेहतर बनाना और प्रभावी उपचार रणनीतियों का प्रस्ताव करना है गहन शोध और परामर्श पर आधारित परियोजना में पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक विवाह विरासत को संरक्षित करने की गतिविधियां शामिल हैं
रिचार्ज साइट्स के लिए वरुणा बेसन का हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडल चौथी परियोजना होगी इसका उद्देश्य प्रबंधित जलभृत पुनर्भुगतान (MAR) के माध्यम से बेस फ्लों को बढ़ाना है
मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना
16 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है
इस योजना के तहत उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका लक्ष्य राज्य भर में 10 लाख सूर्य, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयां स्थापित करना है/ राज्य में किए गए निवेश के माध्यम से 16.5 मिलियन से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर 62 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर से जोड़ा गया है
उद्यमिता को और बढ़ावा देने के लिए नए उद्योगों को वित्त पोषित करने के लिए एक समर्पित स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की गई है
विद्या समीक्षा केंद्रो के लिए टोल फ्री नंबर
12 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केदो के लिए टोल फ्री नंबर पर डा प्रणाली ली लागू करने की तैयारी में है
यह टोल फ्री लाइन फीडबैक एकत्रित करने चिताओं क का समाधान करने तथा अभिभावकों छात्रों और शिक्षकों से स्कूल शिक्षा संबंधी पूछताछ का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी
यह विभिन्न शैक्षिक चिताओं के समाधान के लिए इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस (Interactive voice Response-IVR) का उपयोग करेगा
इस पहल से राज्य में प्राथमिक उच्च प्राथमिक और समग्र स्कूल स्तरों पर छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने तथा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की उम्मीद है
इसके अतिरिक्त सभी विद्या समीक्षा केंद्रो को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा
इसका उद्देश्य अधिगम के परिणाम परिणाम में बड़ी उपलब्धि के लिए डाटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है
इसमें 15 लाख से अधिक स्कूलों, 96 लाख शिक्षकों, और 26 करोड़ छात्रों के डाटा को कवर किया जाएगा तथा शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ावा बढ़ाने के लिए बिग डाटा विश्लेषण बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण किया जाएगा जिससे अधिगम परिणाम में सुधार होगा
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य :-
11 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार द्वार कर रही है जिसका लक्ष्य वर्ष द्वारा 2028 तक पर्यटन को 5 गुना बढ़ाना है
इसका लक्ष्य 70000 करोड रुपए का सकल मूल्य वर्धन प्राप्त करना और 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है
राज्य सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पिछले 7.5 वर्षों से पर्यटन स्थलों के पुनरुद्धार और परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है
इस पहल के परिणाम स्वरुप पर्यटकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2023 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश की मनोरम सुंदरता का आनंद उठाया
काशी अयोध्या मथुरा चित्रकूट प्रयागराज नैमिषारण्य और गोरखपुर जैसे आध्यात्मिक महत्व के शहरों मे पर्यटन बड़ा है
सरकार इन शहरों में उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही है और पर्यटकों को विभिन्न स्थलों की खोज करने हेतु प्रेरित कर रही है
सरकार होटल गेस्ट हाउस और होमस्टे की पहुंच बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है
उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय परियोजना शुरू की जाएगी
5 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने की उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है
इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के 28 जिलों के किसनो, कृषि समूह तथा कृषि सूचना लघु एवं मध्यम (MSME) उद्योगों को लाभ मिलेगा
अनुमान है कि इस परियोजना से 10 लाख किसानों को लाभ मिलेगा जिसमें कृषि स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी 30% ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हैं
परियोजना के तहत 100,000 मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
इसके अतिरिक्त 500 किसानों को उन्नत कैसी कृषि तकनीकियों के प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दौरे पर भेजा जाएगा
सरकार उच्च उपज देने वाली बीज किस्म और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश करने कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट बाजार का लाभ उठाने में उनकी सहायता करने की आशा रखती है
कार्बन बाजार मूलतः कार्बन उत्सर्जित पर मूल्य निर्धारण करने का एक साधन है वह व्यापार प्रणालियों स्थापित करते हैं जहां कार्बन क्रेडिट या अनुमतियां खरीदी और बेची जा सकती हैं
कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है जो संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार वायुमंडल से 1 टन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने काम करने या प्रथम करने के बराबर होता है
इस बीच कार्बन अनुमतियां या सीमाएं देश या सरकारों द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती लक्षण के अनुसार निर्धारित की जाती है
कार्बन डेटिंग की औपचारिक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 1997 में हुई थी
अयोध्या को मिला आदर्श सौर शहर का दर्जा:-
1 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की है जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर नगर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त हुआ है
इस नीति के अनुसार सौर शहर को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम से कम 10% तक काम कर सकते हैं
अयोध्या ने आवश्यक क्षमता से दुगनी क्षमता हासिल कर इस मानक को पार कर लिया है
यह संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National thermal power corporation-NTPC) ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा माझा रामपुर हलवारा और माझा सरायरासी गांव में सरयू नदी के पास स्थापित किया गया है
राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना स्थापित करने के लिए NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 165.10 एकड़ भूमि एक रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है
यह संयंत्र उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा 25 वर्षों के लिए लागत-प्लस निर्धारित टैरिफ पर खरीदा जाएगा जिससे अयोध्या को एक आदर्श सौर शहर घोषित किया जा सकेगा
उत्तर प्रदेश में होगी लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स की स्थापना:-
31 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की
पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे IMLC स्थापित किए जाएंगे जिनमें गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल शामिल है
आगरा ,लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाएगी फिरोजाबाद ,इटावा और कन्नौज में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को IMLC के रूप में विकसित किया जाएगा
सभी अनुसूचित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी आवश्यक है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने एक परामर्श अधिकरण का चयन करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) प्रक्रिया शुरू की
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित किया लव आजाद विधायक
30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जबरन धर्म परिवर्तन विरोध विधेयक पारित किया है जिसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है
इस विधेयक के तहत विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी सिद्ध किए गए अपराधियों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है
इस विधेयक में धोखा कड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के संबंध में कड़े प्रावधान निहित हैं यदि यह पाया जाता है कि धर्म परिवर्तन धमकी विवाह का वचन या साजिश के तहत कराया गया है तो इसके लिए 20 वर्ष का करवा अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है विधायक के तहत इसे सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है
इस विधेयक के अनुसार न केवल पीड़िता और उसके माता-पिता अथवा भाई बहन अपितु किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों में प्रथम इन्तिला रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की अनुमति है
इस मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से अवर किसी न्यायालय में नहीं होगी विधेयक में इस अपराध को आज मानतीय भी बताया गया है
जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे दो माह पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा
राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून :-
उड़ीसा 1967 उड़ीसा धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करने बलपूर्वक धर्मांतरण और दोहा कड़ी के तरीकों पर रोक लगाने वाला कानून अधिनियमित करने वाला पहला राज्य है
मध्य प्रदेश 1968 राज्य में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम क्रियान्वित किया गया जिसमें कानून के तहत किसी भी धर्मांतरण गतिविधि के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अनुचित देना आवश्यक कर दिया गया
अरुणाचल प्रदेश 1978 गुजरात 2003 छत्तीसगढ़ 2000 और 2006 राजस्थान 2006 और 2008 हिमाचल प्रदेश 2006 और 2019 तमिलनाडु 2002 2004 झारखंड 2017 उत्तराखंड 2018 उत्तर प्रदेश 2021 हरियाणा 2022
उत्तर प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट :-
30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024 25 के लिए 12209.93 करोड रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया
अनुपूरक बजट का आकार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पेश किए गए (5 फरवरी को) राज्य के वार्षिक बजट (7.36 लाख करोड़) का लगभग 1.66% प्रतिशत है
अनुपूरक बजट में पूंजीगत खाता पर व्यय 7981.99 करोड रुपए और राजस्व खाता पर भी व्यय ₹4227.94 करोड रुपए है
औद्योगिक विकास के लिए 7500.18 करोड रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड रुपए ,परिवहन विभाग द्वारा बसों की खरीद के लिए 1000 करोड रुपए ,नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास के तहत अल्पकालिक कार्यक्रमों के लिए 200 करोड रुपए ,तथा ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 284 राजकीय इंटर कॉलेज में प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 28.40 करोड रुपए तथा 1040 राज्य की माध्यमिक विश्वविद्यालय में प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 66.82 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है
संस्कृति विभाग की विभिन्न योजना हेतु 74.90 करोड रुपए, अटल आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 53.15 करोड रुपए तथा इनमें आवासीय एवं अनवासीय भवन के रखरखाव हेतु 2.79 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है
अनुपूरक बजट पर ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पेश करती है जब उसे अपने पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खास की आवश्यकता होती है
यह बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है जिनको अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया गया था या जो नई परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गए हैं
यह बजट वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना के अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए लाया जाता है
IIT- कानपुर के प्रोफेसर ने खोजा नया ग्रह :-
26 जुलाई 2024 को कानपुर के अंतरिक्ष ग्रह के खगोलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग के एक सहायक प्रोफेसर सहित खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक बड़े बाहर ग्रह की खोज की है जो हमारे सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है
वैज्ञानिक पत्रका नेचर के अनुसार, एप्सिलोन इंडी एब या एप्स इंड एब के नाम से जाना जाने वाला सौरमंडल के बाहर का ग्रह बृहस्पति से कम से कम 6 गुना अधिक द्रव्यमान होने के कारण सुपर बृहस्पति के रूप में वर्गीकृत है
एप्स इंड एब प्रत्यक्ष चित्रण तकनीकी का प्रयोग करके खाया गया पहला परिपक्व बहिर्गृह (हमारे सौरमंडल के बाहर का ग्रह) है
जेम्स वेब स्पेस टैली टेलिस्कोप के मिड इंफ्रारेड उपकरण का उपयोग करते हुए खगोलवेद की अंतरराष्ट्रीय टीम ने K5V प्रकार के तारे एप्सिलोन इंडी (जिसे HD 209100 या H1 नाम से भी जाना जाता है) की परिक्रमा कर रहे एक नए बाहिर्ग्रह का प्रत्यक्ष चित्र लिया है
निकटवर्ती परिपक्व बहिर्ग्रह का प्रत्यक्ष चित्रण, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है
हाल ही में पहचान गया एक ग्रह पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और अत्यंत शीतल है जिसका तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड 30 फारेनहाइट है
इसकी कक्षा भी बहुत बड़ी है जिसका आकार पृथ्वी और सूर्य की दूरी का 28 गुना है
ठोस अवशिष्ट फेंकने पर जुर्माना लगाया :-
हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT)उत्तर प्रदेश के अनधिकृत क्षेत्र में अवशिष्ट फैलाने या ठोस अवशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है इसके उल्लंघन पर ₹5000 से ₹50000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा
न्यायालय के अनुसार उल्लंघन करता को पहली बार में ₹5000 का पर्यावरण मुआवजा देना होगा तथा आगे भी अवशिष्ट फेंकने अथवा ठोस अवशिष्ट डालने की घटना पर ₹10000 का मुआवजा देना होगा
यदि कोई थोक अवशिष्ट उत्पादक, रियायतग्राही शहर स्थानीय निकाय या कोई अन्य व्यक्ति भारी मात्रा में अवशिष्ट फैलाते या डंप करते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार अपराध करने पर ₹25000 का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उसके बाद के किसी भी अपराध के लिए ₹50000 का जुर्माना लगाया जाएगा
ने यह आदेश राप्ती नदी के तटबंध पर अवशिष्ट डाले जाने से जल प्रदूषण होने संबंधी यशिका पर पारित किया
उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे होगा पौधारोपण :–
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान शुरू किया है जिसका लक्ष्य राज्य भर में नदी तटों पर 3,72,66,000 पौधे लगाना है
गंगा नदी के किनारे हेक्टेयर भूमि पर 77 लाख पौधे लगाए जाएंगे
यमुना नदी के किनारे 534 स्थान पर 98.47 लाख पौधे लगाए जाएंगे जो 6,581.32 हेक्टेयर भूमि को कवर करेंगे
270.13 हेक्टेयर भूमि पर 4 लाख पौधे हिंडन नदी की शोभा बढ़ाएंगे
भूमि रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण UP रेरा द्वारा 400 परियोजनाओं पर रोक :-
हाल ही में उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP रेरा) ने अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को रोक दिया है क्योंकि डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड नक्शे या दोनों अपलोड करने में विफल रहे इसमें से कई परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित हैं
उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए रक्षा मंत्रालय का समझौता ज्ञापन :-
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत तीन अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
इस समझौते के तहत लखनऊ में यांत्रिक और सामग्री क्षेत्र में एक केंद्र तथा कानपुर में दो केंद्र स्थापित किए जाएंगे
इसमें मानव रहित हवाई प्रणाली और संचार क्षेत्र में एक-एक सुविधा केंद्र शामिल है
रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के अंतर्गत नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया
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